ਕਪੂਰਥਲਾ, 22 ਜਨਵਰੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ)-ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਏ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਟੀ. ਈ. ਟੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੁੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2009 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 23 ਅਗਸਤ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਟੀ.ਈ.ਟੀ.-1 ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਈ.ਈ.ਟੀ.-2 ਦਾ ਟੈੱਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ 23 ਅਗਸਤ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਟੀ. ਈ. ਟੀ. ਟੈੱਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਸ਼ਰਤ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ | ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣਾ ਗੈਰਵਾਜਬ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਟੈੱਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੁੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ | ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਤੀ ਮਹਿੰਦਰੂ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਬੇਗੋਵਾਲ, ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2010 ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਵਿਚ ਪਦਉੱਨਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬੈਕਲਾਗ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣ, ਨੋਸ਼ਨਲ ਜੁਆਈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
