ਜਲੰਧਰ, 30 ਜੂਨ (ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ । ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ।
