ਜਲੰਧਰ, 7 ਮਈ (ਪਵਨ ਖਰਬੰਦਾ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਗਣਨਾ-2026 ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ) ਲਈ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ, 1989 ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ 'ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ | ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ |
