ਬਰਤਾਨੀਆ ’ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10,000 ਪੌਂਡ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 01-07-2026

ਲੰਡਨ/ਲੈਸਟਰ, 30 ਜੂਨ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੱਡੇ)-ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਥੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਵਲੋਂ ਇਕ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਲ ਬਾਲਗ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 10,000 ਪੌਂਡ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਓਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਕ ਖਾਸ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਕਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਰਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਏ ਬਿਨਾਂ ਯੂ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 4 ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੋਟਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਤ ਔਸਤਨ 144 ਪੌਂਡ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜਨ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ‘ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੌਂਸਲ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਅਤੇ ਤਸ਼ਦੱਦਦ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ 10,000 ਪੌਂਡ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੜ੍ਹਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਘੁਲਣ-ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲਣ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ 20,000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ।ਸ਼ੈਡੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਫਿਲਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁ਼ਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।