ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ
ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਾਬੀ ਜਲੰਧਰ, 11 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
12-08-2026
ਜਲੰਧਰ, 11 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 9 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਗਜਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ 1988 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ/ਯੋਗਤਾ ਵੇਟੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਮਸਲਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮੈਰਿਟ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇ । ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਘੰਟੇ ਅਭਿਆਸ, ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਂਗ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਮੈਰਿਟ ਵਿਚ ਖੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਗ੍ਰੇਡ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਧ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅੰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ । ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ, ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਉਸਦਾ ਖੇਡ ਕਰੀਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਮੁੜ ਆਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜੂਡੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ 75:25 ਵੇਟੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਮਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ-ਹਿਤ ਵਿਚ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
