ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਕਟ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ <br/>

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਜਨਵਰੀ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਕਟ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤÏਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਬੋਰਡ (ਐਨ.ਐਸ.ਬੀ.) ਤੇ ਖੇਡ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ | ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਡ ਸੁਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ | ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਬੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਸ.ਐਫ਼ਜ਼), ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 1 ਤੋਂ 3, ਧਾਰਾ 4 ਦੀਆਂ ਉਪ-ਧਾਰਾਵਾਂ (1), (2) ਅਤੇ (4), ਧਾਰਾ 5 ਦੀਆਂ ਉਪ-ਧਾਰਾਵਾਂ (1) ਅਤੇ (2), ਧਾਰਾ 8 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (5), ਧਾਰਾ 11 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1), ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 15, ਧਾਰਾ 17 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਤੋਂ (7) ਅਤੇ (10), ਧਾਰਾ 30 ਅਤੇ 31, ਅਤੇ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 33 ਤੋਂ 38 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ | ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ¢ | ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤÏਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਬੋਰਡ (ਐਨ.ਐਸ.ਬੀ.) ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਐਸ.ਟੀ.) ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ | ਐਨ.ਐਸ.ਬੀ. 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਇਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ 'ਯੋਗਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ' ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਖੇਡ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ | ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਡ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਇਕ ਸੁਚਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ |