18-08-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 18-08-2026

ਝੋਨੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਝੋਨੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 18-08-2026

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ | ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਝੋਨੇ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੜੀ ਆਸ਼ਾਜਨਕ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ | ਬਾਰਿਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ  ਮਤਵਾਤਰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ  ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ | ਝੋਨੇ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵੀ 32.76 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 32.78 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ (ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੇਟ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪੂਸਾ ਬਾਸਮਤੀ 1509 ਕਿਸਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ) | ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ-ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ 32.43 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸੀ | ਇਸ ਸਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਝੋਨਾ 25.90 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ 7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੀਜੀ ਗਈ | ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮ ਪੂਸਾ ਬਾਸਮਤੀ 1509 ਜੋ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਕਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮੀਂਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਿੰਨਤਾ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਕਿਸਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | 
ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਤੇ ਕਪਾਹ-ਨਰਮਾ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਣ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ | ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀ ਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਜੀ.ਐਸ. ਖੁਸ਼ ਦੇ ਝੋਨੇ ਥੱਲੇ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ | ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ  ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਘਟਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਤੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਦਲਵੀਂਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੋ ਝੋਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਣ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਂਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 350 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਬਾਂਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 500 ਕੁਇੰਟਲ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਅਰਹਰ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਕੁਝ ਰਕਬਾ ਫ਼ਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ | ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ  ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਦਲਵੀਆਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ |
ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਕਬਾ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ | ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੂਸਾ ਬਾਸਮਤੀ 1509 ਕਿਸਮ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਆ ਕੇ 3700 ਤੋਂ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ | ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਬ-ਸੁਆਇਲ ਵਾਟਰ ਐਕਟ-2009 ਲਾਗੂ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧ ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਸਾ ਬਾਸਮਤੀ 1509 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੁਣ ਉਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡਿਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ.) ਹੇਠ ਵੀ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ |
ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ-ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਛੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੋ ਮਿੱਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਪਏ ਚੌਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ  ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ |
 ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ 156 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ 180 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੀਆਂ | ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਣਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝੋਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ |]

-ਈਮੇਲ- bhagwandass226@gmail.com 

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।