ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਰਥ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ 6 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵਰਨਕਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਕਰੋੜ ਸਵਰਨਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਵਰਨਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਮੀ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਇਹ ਕਮੀ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਪੜਾਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਸਿਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ 'ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਜਿਹੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 1,478 ਟਨ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 130 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (12,35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਵਰਨਕਾਰਾਂ ਕੋਲ 3,460 ਟਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਸੋਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਤੋਲਾ (10 ਗ੍ਰਾਮ) ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 1,330 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਤੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ 4,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਮਗਰੋਂ 2010 ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਉਛਾਲ ਨਾਲ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸੋਨਾ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਤੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਦੋ ਵੱਡੇ ਯੁੱਧ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾੜੀ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਲ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ, ਗੈਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਛੋਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਇਕਮਾਤਰ ਹੱਲ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਰੀਦ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਏਨੀ ਸਮਰੱਥ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਘਬਰਾਹਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।