ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਾਰੰਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਘਸਮਾਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ 'ਵੀ.ਬੀ.-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫ਼ਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 125 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 210 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 240 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੌਰਾਨ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਅਮਲ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵਲੋਂ 'ਵੀ.ਬੀ.-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27.98 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 12.16 ਕਰੋੜ ਕਾਮੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30.28 ਲੱਖ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਰਗਰਮ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਐਕਟਿਵ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ 11.92 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 38 ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਸੀ। 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 13,049 ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2025-2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਔਸਤਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਫ਼ 26 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਹੈ। 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 40,091 ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 2.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 448 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਗਭਗ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 125 ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ 240 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1,396 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ 'ਚ ਘਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਥੋਪੀ ਗਈ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੂਕ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੇ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 5,27,728 ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 6 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਮਨਰੇਗਾ ਘਪਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ।
ਮੋਬਾਈਲ : 94173-88408