19-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 22-01-2026

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹਿਲ-ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਹਿਮਾਨ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 22-01-2026

ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 77ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਂਟੋਨੀਓ ਲੁਈਸ ਸੈਂਟੋਸ ਦਾ ਕੋਸਟਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵੌਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਸਮੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰ, ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਕਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੇਤਾ 25 ਤੋਂ 27 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 16ਵੇਂ ਭਾਰਤ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਯੂ) ਦੇ 'ਦੋ ਸਰਬਉੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ' ਇਕੱਠੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਈ.ਯੂ. ਨੇ ਵੀ ਦੁਪਾਸੜ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ/ਵਪਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ' ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ?
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ 'ਅਮਰੀਕਾ-ਵਿਰੋਧ' ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ-ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਆਟੋਨੋਮੀ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਹੁਪੱਖੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਮਲਟੀ-ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ) ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ/ਟੈਕ/ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਈ.ਯੂ. ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਆਦਿ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਟੈਰਿਫ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਏ.ਆਈ.ਨਿਯਮ, ਡੇਟਾ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਗ੍ਰੀਨ-ਟੈਕ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। ਈ.ਯੂ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ 'ਚ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਅਸਲ ਪਿਛੋਕੜ 'ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ' ਹੈ, ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ, ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਠੋਸ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਰਾਈਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਯੂ. ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੇ 'ਨੇੜੇ' ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 16ਵਾਂ ਭਾਰਤ-ਈ.ਯੂ. ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਈ.ਯੂ. ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਈ.ਯੂ. ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ 'ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਸਨਮਾਨ' ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਪਰੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਿਕ ਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਠੋਸ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ 'ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ' ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ 'ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਗ' ਵੱਲ ਪਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਈ.ਯੂ. ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ/ਟ੍ਰੇਡ ਤਣਾਅ ਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਇਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ/ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਈ.ਯੂ. ਜੋ ਖੁਦ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇਕ 'ਬਦਲ' ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਭਰਪਾਈ' ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 'ਰਿਸਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ' ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ 'ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ' ਬਣਾਉਣਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਭ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੁਨੇਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਬਦਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ 'ਸਾਫ਼ਟ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ' ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਚੀਨ ਲਈ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਘਟਣ 'ਤੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਈ.ਯੂ. ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਲਈ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 4 ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਈ.ਯੂ. ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤ 'ਚੀਨ +1' ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਲਈ ਤੀਸਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ-ਈ.ਯੂ. ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੌਂਸਲ (ਟੀ.ਟੀ.ਸੀ.) ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇੰਡੋ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲੂ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ।
ਈ.ਯੂ ਲਈ ਇਹ ਸੱਦਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 'ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ' ਵੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਿਕ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਈ.ਯੂ. ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 'ਗੇਮਚੇਂਜਰ' ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ- 1. ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ- ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫਾਰਮਾ, ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਸਾਮਾਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। 2. ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ-ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ-ਟੈਕ 'ਚ ਵਧੇਗਾ। 3. ਨਿਯਮਾਂ/ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਚ ਈ.ਯੂ. ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਈ.ਯੂ. ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਕੁਝ ਕਠਿਨ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ-ਸੀ.ਬੀ.ਏ.ਐਮ. (ਕਾਰਬਨ ਬਾਰਡਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ) ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਟਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸ ਜਿਹੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਹਨ। ਖੇਤੀ, ਵਾਈਨ, ਡੇਅਰੀ, ਆਈ.ਪੀ.ਆਰ./ਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ/ਵਾਤਵਰਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਈ.ਯੂ. ਦਾ ਕਰੜਾ ਰੁਖ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪ ਦੋਸਤ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਪਾਰ 'ਚ 'ਹਾਰਡ ਨਿਗੋਸ਼ਇਏਟਰ' ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਟਾਪ-ਟੀਅਰ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ' ਹੈ। ਐਂਟੋਨਿਓ ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਉਰਸੁਲਾ ਵੌਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਨੂੰ 77ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2026 ਦੇ ਅਨਿਸਚਿਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਈ.ਯੂ. ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜੇ ਬਗੈਰ ਵਪਾਰ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਈ.ਯੂ. ਲਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇ।

-(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਹੈ)
ਈਮੇਜ਼ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਗਰੀਨਲੈਂਡ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।