ਮਲੌਦ, 21 ਮਈ (ਸਹਾਰਨ ਮਾਜਰਾ)-ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 3500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 1700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਿਧਾ ਅਤੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਭਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਵਾਉਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਰਵਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ | ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਧਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ | ਜਦੋਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ, ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਸਭ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਗਾਊਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾ ਸਕੇ |
