ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, 8 ਮਈ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ): ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਣਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅੰਬੈਸਡਰ ਫ਼ਾਰ ਪੀਸ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਅੱਗੇ ਚੱਲਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ | ਉਕਤ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਅ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ 2015 ਵਲੋਂ ਥਾਪੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੈੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹਾਂ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੁਰੰਤ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ |
