ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ-ਗੈਰੀ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ
ਮੱਖੂ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ)-ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਗੈਰੀ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਪੈੱ੍ਰਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ (ਮਹਿਜ਼ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੱਖੂ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ)-ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਗੈਰੀ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਪੈੱ੍ਰਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ (ਮਹਿਜ਼ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖਪਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਗੈਰੀ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਚੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸਤੈਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹੱਲ,ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਤੁਰੰਤ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਕਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (ਬੋਨਸ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਮੁਫ਼ਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ: ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ (ਸੋਸਾਇਟੀ) ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਓਟੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਭੇਜੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿੱਖੇ ਐਕਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਉੱਤਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਓ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
