ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਸੰਦੌੜ, 17 ਅਗਸਤ (ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ) - ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੀ.
ਸ
ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰ ,ਸਰਪੰਚ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸਰਪੰਚ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ। ਤਸਵੀਰ – ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ
18-08-2026
ਸੰਦੌੜ, 17 ਅਗਸਤ (ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ) - ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੀ. ਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਖਾਨਪੁਰ, ਸਰਪੰਚ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਪਿੰਡ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਬੁਧਰਾਵਾਂ, ਸਰਪੰਚ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਪਿੰਡ ਆਦਮਪਾਲ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੋਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਡੀਸੀ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡੀਸੀ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰ ,ਸਰਪੰਚ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸਰਪੰਚ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੇਟ ਕਰੀਬ 11,100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਪੱਕੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 8,400 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਖਾਨਪੁਰ. ਸਰਪੰਚ ਸੰਧੂ, ਸਰਪੰਚ ਸੋਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੁਖ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਡੀਸੀ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਫਰਵਾਲੀ, ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਖੁਰਦ, ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠੇਵਾਲ, ਸਰਪੰਚ ਰੇਸਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹੋਲੀ ਖੁਰਦ , ਸਰਪੰਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਸਬਾ ਭਰਾਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮੁੜ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਸਕਣ।
