24-10-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 24-10-2026

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਸਫ਼ਾ 7 ਦੀ ਬਾਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 24-10-2026
ਸਫ਼ਾ 7 ਦੀ ਬਾਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਬੂਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਠੋਸ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਅਜੇ ਗੋਰਾ ਸੂਦ, ਪ੍ਰਜੀਡੀਅਮ ਮੈਂਬਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਲੂੰਬਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਹਰਲੀਨ ਗਿੱਲ, ਸੋਨੀਆ ਅਨੇਜਾ, ਪ੍ਰੀਆ ਤਿਆਗੀ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਅਮਰਦੀਪ ਅਨੇਜਾ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ, ਪ੍ਰਿਥਵੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਗਿੱਲ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਹੋਨਾ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਬਾਗ਼ੀ, ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੁੱਘਾ, ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਮੰਦਰ ਮਾਂ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਯੱਗ ਸ਼ਾਲਾ ’ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਵਨ ਯੱਗ ਕੀਤਾ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।