ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਈ (ਪ੍ਰੋ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਚ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ | ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੇਜਰ ਰਾਜਦੀਪ ਦਿਨਕਰ ਪਾਂਡਰੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਬਾਧਕ ਹੁਕਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਰਕਮ ਕੱਟ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ |
ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੇਜਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
08-05-2026