ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਫਰਵਰੀ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਨਾਲਾ ਖਿੱਚਣਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਨਾਲਾ ਤੋੜਣਾ ਅਤੇ ਘਸੀਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਭ 'ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਮੰਸ਼ਾ' ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਅਮਲ 'ਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਨਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਾੱਯਮਾਲਯਾ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਐਨ. ਵੀ. ਅੰਚਾਰਿਸ਼ਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਅਮਲ 'ਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਤਵਸੀਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 17 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ | ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. 'ਵੀ ਦਾ ਵੁਮੈਨ' ਦੀ ਮੋਢੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ੋਭਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਸੀ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੈਅ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਾਦੀ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਰਹਿਮ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਇਕ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਅਮਲਾਂ 'ਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਨਾਬਾਲਿਗਾ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਨਾਲਾ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਘਸੀਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਭ 'ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਮਨਸ਼ਾ' ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕਦਮ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |