ਪਟਿਆਲਾ, 16 ਮਈ (ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ)-ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ/ ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਟੋਲ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ (ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਸੈਲ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ 29.12.2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ/ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਤੈਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾਹੀਆ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਦਾਹੀਆ ਵਲੋਂ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ | ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸਨ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮੈਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ (ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਸੈਲ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ/ਪਾਵਰਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ | ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ |
