ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ-ਭਾਜਪਾ
ਨੰਗਲ, 22 ਨਵੰਬਰ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ)-ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਬਲਰਾਮ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਸਾਬਕਾ ਕਨਵੀਨਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੈੱਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਕੇਸ਼ ਮੜਕਨ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਡਲ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਦਿਵੇਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਭਾਜਪਾ ਨੰਗਲ ਨਰੇਸ਼ ਚਾਵਲਾ, ਭਜਯੂਮੋ ਆਗੂ ਵਿਸ਼ਵ ਜੈਰਥ, ਸਾਬਕਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਬਲਰਾਮ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.
ਨੰਗਲ, 22 ਨਵੰਬਰ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ)-ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਬਲਰਾਮ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਸਾਬਕਾ ਕਨਵੀਨਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੈੱਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਕੇਸ਼ ਮੜਕਨ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਡਲ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਦਿਵੇਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਭਾਜਪਾ ਨੰਗਲ ਨਰੇਸ਼ ਚਾਵਲਾ, ਭਜਯੂਮੋ ਆਗੂ ਵਿਸ਼ਵ ਜੈਰਥ, ਸਾਬਕਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਬਲਰਾਮ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨੰਗਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਟੈਂਡਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਚਾਈ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮੁੱਕਣ ’ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।