ਖਰੜ, 21 ਮਈ (ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਮਾਨ)- ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਟੇਅ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਥੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਦੇ 27 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੜ ਦੇ 27 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਅ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |
