ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜਨਵਰੀ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਬੋਹਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਗਾ ਤੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ (ਹੱਦਬੰਦੀ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ 3 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ | ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅਨੀਤਾ ਰਾਣੀ, ਸਾਹਿਲ ਅਰੋੜਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ | ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 13 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਅਧਿਸੂਚਨਾ 'ਚ 2027 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਜਾਂ ਨਗਰ ਦੀ ਹੱਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਾਰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ 13 ਅਗਸਤ, 2025 ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਫ਼੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ |
