22-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 02-04-2026

ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ-ਆਜ਼ਾਦ/ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ <br/>

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 02-04-2026
ਲਾਡੋਵਾਲ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ)-ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਯ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਕÏਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਪੈੱ੍ਰਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਸ੍ਰੀ ਸੱਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੋਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿੱਕ ਐਂਡ ਚੂਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 299 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 284 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ¢ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਦਸੰਬਰ, 1946 ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਇਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਹੀ ਸੀ ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 1947 ਨੂੰ ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਕਟ 1947 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ (ਹਿੰਦ ਤੇ ਪਾਕਿ) ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਪਾਕ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ ਨੰੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ | ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ | ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਕ ਹੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਬਣਾਏ¢ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ | ਸਟੇਟ ਰੀਅੋਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1956 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੀਅੋਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਹੇਠ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਧਰਮ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਭਾਸ਼ਾ, ਖਿਤਾਵਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਤੇ ਸੋਸਲਿਸ਼ਟ ਹੈ | ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਿ੍ਟਿਸ਼, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟੇ੍ਰਲੀਆ ਐਰਿਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਾ ਦੀ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ | ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਪਰੈਮਬਲ, 395 ਆਰਟੀਕਲ ਤੇ 8 ਸ਼ੈਡੂਅਲ ਸਨ, ਹੁਣ ਅਮੈਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 441 ਆਰਟੀਕਲ ਅਤੇ 12 ਸ਼ੈਡੂਅਲ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਬੀਲਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਲਚਰ ਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਲਈ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਐਕਟਾਂ ਹੇਠ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 82 ਸਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਭੋਗ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 5 ਸਾਲ 16 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਐਕਟ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ¢ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 78 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਹੇਠ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ | ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਐਸ.ਸੀ, ਐਸ.ਟੀ ਦੀ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ¢ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨੰੂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ | ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ (1) ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. (2) ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. (3) ਬੀ.ਐਸ.ਏ. 2023 ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ¢

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹਲਕਾ ਦੱਖਣੀ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਤੋਂ ਢੰਡਾਰੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਈਸਟਮੈਨ ਚੌਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ...

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।