ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ: ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 11 ਨਵੰਬਰ (ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਥੋਪਣ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਸ਼
ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ।
12-11-2026
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 11 ਨਵੰਬਰ (ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਥੋਪਣ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਤਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਕੇਲ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੇਲ ਬਿਹਤਰ ਹਨ ਅਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੰਮੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਲਟਾ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧੱਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
