1.5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ - ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਬਦਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 10 ਸਤੰਬਰ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ)-ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ.
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 10 ਸਤੰਬਰ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ)-ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਲੋਡ ਘਟਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਿਫੰਡ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਇਹ ਰਿਫੰਡ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 130 ਤਹਿਤ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਪਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ’ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਵੈ-ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂ. ਕੇ. ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੋ ਆਮਦਨ ਕਰ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
