ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਨਵੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ) - ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐਲ.ਪੀ.ਯੂ.) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਪੋਰਟ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਲ.ਪੀ.ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਵੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 66 ਐੱਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਐੱਫ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਾਈਬਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਐੱਫ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
