ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ-ਪ੍ਰੋ: ਮਨੋਜ ਗੁਪਤਾ
ਪਠਾਨਕੋਟ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਧੂ)-ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ।
ਕ
ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋ: ਮਨੋਜ ਗੁਪਤਾ
16-09-2026
ਪਠਾਨਕੋਟ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਧੂ)-ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ । ਉਕਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਮਾ ਚੋਪੜਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਕੰਨਿਆ ਮਹਾਂਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋ: ਮਨੋਜ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਵਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜੇਕਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਠੋਸ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵੱਧਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਮਾਏ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਪ੍ਰੋ: ਮਨੋਜ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
