ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)- ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)- ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਗਵਾੜਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਹਿੰਦ, ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ, ਕਲਾਨੌਰ, ਕਾਨੋਵਾਨ ਤੇ ਗੋਨਿਆਣਾ ਅਤੇ ਭੁੱਚੋ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ 5700 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੈਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਪੈਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸਰਹਿੰਦ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਪਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, 12 ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ., 43 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, 100 ਕਲੈਰੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੀਲਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਪਲੱਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਪਗ 1472 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਮੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਨਾਰਥਲ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈੜਾਂ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਸੋਨੂੰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
