ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਇਜਲਾਸ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਗਸਤ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ, ਸੰਸਦੀ ਗਤੀਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ.) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਖ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸਚਿਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ - ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ - ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਨਿਯਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ ।