ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹਨ | ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਖੱਟਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈ | ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ | ਜੇਕਰ ਕਿਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਖੱਟਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
