ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਸਹਿਮ ਤੇ ਸੰਨਾਟਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰੇਗੀ

ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਕਤੂਬਰ- ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਆਫ਼ਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ 8 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਹਿਮ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਨਾਟੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਈ ਦਰਜਨ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਚਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਨੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ‘ਅਜੀਤ’ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਮਗਰਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕਾਗਜ਼ ਆਦਿ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ’ਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ 251 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ’ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਚੈਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਜ ਚੈਟਿੰਗ ’ਚ ਇਕ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇਣ, 2-3 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੁਝ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੋਹਰ ਭਰਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਗਮਾਡਾ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਈ.ਡੀ. ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਗਈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੰਮਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ 2:30 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।