ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਫਰਵਰੀ (ਏਜੰਸੀ)-ਭਾਰਤ ਭਰ 'ਚ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ 'ਅਸਮਾਨ' ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ | ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਕ 'ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ' ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੋਲ ਐਸ.ਡਬਲਿਊ.ਐਮ. ਨਿਯਮ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਧੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ | ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਤੇ ਐਸ.ਵੀ.ਐਨ. ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2026 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਨਗਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਡੰਪ ਥਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਨਤਮ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਬਾਇਓ-ਰੀਮੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਐਸ. ਡਬਲਿਊ. ਐਮ. ਨਿਯਮਾਂ, 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੋਪਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਾਲਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੋ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ |
