ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, 25 ਜਨਵਰੀ (ਮੋਹਿਤ ਸਿੰਗਲਾ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ (ਵਿਲੇਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਾਡਰ 'ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ' (ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ.) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ ਕਾਡਰ ਸਟੇਟ ਕਾਡਰ ਹੋਵੇਗਾ | ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ 1209 ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ 2242 ਅਹੁਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 3451 ਸੀ | ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ 124 ਅਹੁਦੇ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ (ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ.) ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 3327 ਅਹੁਦੇ ਰਹਿਣਗੇ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 'ਡਾਇੰਗ ਕਾਡਰ' ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਐਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ (ਐਸ.ਈ.ਪੀ.ਓ.) ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਯੋਗ ਰਹਿਣਗੇ | ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ (ਪੇ ਸਟੈਪ-ਅੱਪ) ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ | ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹਿਣਗੇ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
