20-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 10-12-2025

ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 10-12-2025

ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। 2000 ਤੋਂ 2024 ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 1% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦੌਲਤ ਦਾ 41% ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੇ 50% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1% ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੌਲਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 1% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ 'ਚ 2000-2023 ਵਿਚਕਾਰ 62% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਭੌਤਿਕ ਸਰੋਤ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਹ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਧਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਿਰਾਰਥਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਰਾਜੇ (ਅਜੋਕੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ (ਮੋੋਨੋਪੋਲੀ), ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਉਲੇਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਖੇਤੀ, ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਵੈਦਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਧਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਟਿਲਯ ਦਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ (ਤੀਜੀ ਸਦੀ ਈ.ਪੂ.) ਰਾਜ ਏਕਾਧਿਕਾਰ (ਸਟੇਟ ਮੋਨੋਪੋਲੀ) ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੂਣ ਦੀ ਖੁਦਾਈ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਟਕਸਾਲ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸੀ। ਕੌਟਿਲਯ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੰਢਤੁਪ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਲਾਲਚ ਤੇ ਮੋਹ ਨਾਲ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਤਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੌਲਤ ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਗੀਤਾ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਨੈਤਿਕ ਸ਼ਾਸਨ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਟਰੱਸਟੀ ਭਾਵ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜੋ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸਲਾਮੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਵਿਆਜ (ਰਿਬਾ) ਅਤੇ ਇਖ਼ਤਕਾਰ (ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣਾ) ਵਰਗੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਜਿਹੇ ਨੈਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ, ਭਾਈਚਾਰੇ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਿਰਤ, ਦੌਲਤ ਦੇ ਗੇੜ, ਦਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ।
ਗੱਲ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ ਰੱਬੀ (ਸਾਂਝੀ) ਮਲਕੀਅਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਅਣ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਕਤੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਘੋਖਾਂਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 39(ਬੀ) ਤੇ 39(ਸੀ) ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਨੁਛੇਦ 39(ਬੀ) ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਭੌਤਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ 39(ਸੀ) ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੌਲਤ ਇਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਆਵਾਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਛੇਦਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੌਲਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫ਼ੇ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਮੁਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਗੇ/ਭਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਥਿਰ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੀ-ਇਕਹਿਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਿਰਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ 'ਚ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ) ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਇਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਗਠਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੇਈਮਾਨੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖ਼ਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਇਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ 'ਤੇ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਭਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਾਸ-ਸਬਸਿਡੀ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਲਾਭ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ. ਤੇ ਟੀ.ਆਰ.ਏ.ਆਈ. (ਟ੍ਰਾਈ) ਵਰਗੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਨਤਕ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025 ਵੀ ਇਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹੁਨਰ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਜੇ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮੁਖੀ ਵਪਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ (ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ) ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼, ਸਥਿਰਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਧਾਰਾ 39(ਬੀ) ਤੇ 39(ਸੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ, ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਮੁਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਤ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਕਾਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ?

-ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ)।
ਮੋਬਾਈਲ : 9417428643

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਖੇਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।