20-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 10-12-2025

ਖੇਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 10-12-2025

ਭਾਰਤ ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਧੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਵਲ ਤੇ ਕਣਕ ਹੈ, ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਅਨਾਜ ਰਿਆਇਤੀ ਨਿਰਖਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇੇ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਜੋ ਅਨਾਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਨਿਯਤ ਮਿਕਦਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵਧੇਰੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰ ਦੋ-ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਵੇਲੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਸੰਖਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ 60-70% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਡਿਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 54% ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 17-18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਖੇਤ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 80-85% ਵਾਹੀਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਸੰਖਿਆ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ਰਚੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਰ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਵੱਟਤ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤੇ ਝੋਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣੀ ਪਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹਨ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਹੜ੍ਹਾਂ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ, ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਲੇਬਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਵੀ ਮੰਦੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮਾਯੂਸ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੂਸਾ ਬਾਸਮਤੀ 1121 ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4600-4800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਘਟ ਕੇ 3400-3600 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 3200-3300 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2400-2600 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਆ ਗਈ।
ਚੌਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਤਪਸ਼ ਵਧਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਅਨੁਮਾਨ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਪਸ਼ ਵਿਚ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੌਲਾਂ ਦਾ 10% ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ ਤੇ ਚੌਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਤਪਸ਼ ਹੋਰ ਵਧੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਝੋਨਾ-ਕਣਕ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬਦਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਸਮਤੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਈ ਜਾਏ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫ਼ਸਲੀ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਖੋਜ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਝੋਨੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਤੁਪਕਾ ਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਜਿਹੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰੀਆ, ਡੀ.ਏ.ਪੀ., ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਸਾਰਨ, ਸਾਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਦੋ-ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਈ-ਮੇਲ : bhagwandass226@gmail.com

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।