ਬਠਿੰਡਾ, 29 ਦਸੰਬਰ (ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ 'ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ-2005' (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ 'ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਫ਼ਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੀਨ (ਵੀ.ਬੀ. ਜੀ.ਰਾਮ.ਜੀ.) ਨੂੰ ਹੋਂਦ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਨਰੇਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਉੱਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ | ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੂਹਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀਵਾਲਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਘੁੱਦਾ ਤੇ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ 20 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 16-17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2100 ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 12 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਣਾਉਣਗੇ |
