ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ 2,582 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ <br/>

ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਦਸੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)–ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ.) ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਆਿਖ਼ਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਇਆ 2,582.24 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੱੁਕਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ, ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ. ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲ 2024 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਰਚਿਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ | ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ |