ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਦਸੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਬਾਅ ਤੇ ਜ਼ਬਰ-ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ | ਸਰੀਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇਕ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ 8 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਗੈਰ-ਲਿਖਤੀ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ 'ਵਸੂਲੀ ਡਿਊਟੀ' ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਝਟਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਕਈ, ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਮੁਖੀ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਸਰੀਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਰੋਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਰਿਫੰਡ ਲਟਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਕਵੀਡਿਟੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ |