ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ, 28 ਦਸੰਬਰ (ਵਿੰਦਰਪਾਲ ਝਾਂਡੀਆਂ)-ਪਿੰਡ ਚਨੌਲੀ ਵਿਖੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ | ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2005 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅÏਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ | ਜਿਸ ਕਰਕੇ 26 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ 10 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਉਹ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀਟੂ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਜੱਟਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਜੀਤ ਰਾਮ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਸੀ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ, ਨਿਰਮਲਾ ਦੇਵੀ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਨੀਲਮ ਰਾਣੀ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇਵੀ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਚਨਾ ਦੇਵੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
