ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ) – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਫ਼ਸਰ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਐਸ. ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੰਚ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਗੇਤੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਕਤ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ.
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ-2, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਘੁੰਮਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 96 ਤਹਿਤ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਘਰਾਚੋਂ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ।
ਧਾਰਾ 17-ਏ ਤਹਿਤ ਅਗੇਤੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਤਹਿਤ ਸਮਰੱਥ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਆਰੀ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਅਗੇਤੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
