ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ?-ਚਿਤਵਾਨ ਗੋਦਾਰਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਸਤੰਬਰ - ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਚਿਤਵਾਨ ਗੋਦਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "...ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ... ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਦੀ ਉਸ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ... ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ; ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ... ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਸੀਪੀ (ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ.) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ... ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ... ਸਾਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ..."।