ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 16 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) - ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। 
ਅਮਿਤੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਵਕਾਲਤੀ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਇੱਕਸਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਬਾਰ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਾਮ ਦਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।