ਨਿਊਯਾਰਕ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਾਜੂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 3 ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਅਦਾਲਤੀ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕਵਾਉਣ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਟ੍ਰੀਨਾ ਥੌਂਪਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ, ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਾ ਗਿਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰੋਕ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਗਾਊਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਮਲਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਲਈ ਇਹ ਅਮਲ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਖਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੌਰੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੋਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਰਾਹਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
