20-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 07-05-2026

ਬਕਾਇਆ ਫ਼ੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 07-05-2026

ਫ਼ੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੇਅਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ
ਜਲੰਧਰ, 6 ਮਈ (ਸ਼ਿਵ)-ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਫ਼ੀਸਾਂ ਜਮਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਮੇਅਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੀ ਕਾਲੋਨੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ | ਬਕਾਇਆ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਫ਼ੀਸਾਂ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ | ਜਿਨਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ | ਉਨਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲੋਨੀ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ | ਸਾਲ 2013 ਦੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 24 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ | ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਸੁਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਪੇ੍ਰਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਵਿਚ ਬਣਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਜਮਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ |

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਅੱਜ, ਸਵੇਰੇ ਬਾਰਾਦਰੀ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆਦਮਪੁਰ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ ਮੀਡੀਆ-ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।