34 ਕਰੋੜ ’ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ , ਫਿਰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ’ ਚੋਂ ਉੱਠੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਸਣੇ 6 ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅੜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ; 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਡੱਬਵਾਲੀ, 25 ਅਗਸਤ (ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ)-ਹਰਿਆਣਾ ਭਰ ’ਚ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਟਕੀ ਆੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਸਣੇ ਛੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 29 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਡੱਬਵਾਲੀ, 25 ਅਗਸਤ (ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ)-ਹਰਿਆਣਾ ਭਰ ’ਚ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਟਕੀ ਆੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਸਣੇ ਛੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 29 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਇਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਆੜ੍ਹਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਰਦੀਪ ਕਾਮਰਾ ‘ਦਰਦੀ’ ਡੱਬਵਾਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰੀਬ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ 46 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤ 55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ’ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੀਪ ਕਾਮਰਾ ਨੇ ਈ-ਨੇਮ-2 ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਤਾਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
