ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਝਟਕਾ, ਐੱਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਰੀਗਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ

ਨਿਊਯਾਰਕ, 18 ਅਗਸਤ (ਰਾਜੂ ਸਾਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਐੱਫ. ਬੀ.

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 19-08-2026

ਨਿਊਯਾਰਕ, 18 ਅਗਸਤ (ਰਾਜੂ ਸਾਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਐੱਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਾਸ਼ ਪਟੇਲ ਦੀ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਐੱਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨਬੈਲਟ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਥਿਓਡੋਰ ਚੁਆਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗ੍ਰੀਨਬੈਲਟ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਨਮਾਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐੱਫਬੀਆਈ ਨੂੰ ਰੀਗਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ, ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਬੈਲਟ ਲਈ ਰੱਖੇ 323 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਰਤਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਗਰੋਂ 2023 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਬੈਲਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੈਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਲਾਕ ਦੂਰ ਰੀਗਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚੇ ਵਾਲਾ ਵਿਕਲਪ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਕਾਊਂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰੀਨਬੈਲਟ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 7,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਰਾਹ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰੀਨਬੈਲਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਐੱਫਬੀਆਈ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ 1975 ਤੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਜੇ. ਐਡਗਰ ਹੂਵਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਖਸਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐੱਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪਰਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਦਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗਲਾਸਗੋ ਦੀ ਚੈਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂਹ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ