ਲੈਸਟਰ (ਇੰਗਲੈਂਡ), 22 ਫਰਵਰੀ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੱਡੇ)-ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ | ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹੋਰ 3 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਪੌਂਡ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਚਾਲਕ ਵਾਲੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਏਗੀ | ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਪੌਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ | ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਘੰਟੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ | ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਬੂਤ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਕਨੀਕ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ | ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਠੇਕਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ | ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ |
