21-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 18-02-2026

ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਨੇੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧਾ ਸੁਸਤ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 18-02-2026
*ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ
ਲੈਸਟਰ (ਇੰਗਲੈਂਡ), 17 ਫਰਵਰੀ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੱਡੇ)-ਬਰਤਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ | ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2025 ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦÏਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 5.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ | 'ਆਫ਼ਿਸ ਫ਼ਾਰ ਨੇਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ' (ਓ.ਐਨ.ਐਸ.) ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਹਨ | ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮÏਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ | ਇਸੇ ਅਵਧੀ ਦÏਰਾਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਸੁਸਤ ਰਹੀ ਹੈ | ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ 3.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ | ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੇ ਉੱਚ ਬਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਰੋਸਾ ਹਿੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ | ਵਰਕ ਐਂਡ ਪੈਂਸ਼ਨਜ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਪੈਟ ਮੈਕਫੈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 'ਅਜੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧਦੇ ਟੈਕਸ, ਨÏਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਭਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਟਿਲਤਾ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ | ਸ਼ੈਡੋ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 'ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ |' ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿ੍ਟੇਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਦੋਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ |
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅੱਗੇ ਅÏਖੀ ਚੁਣÏਤੀ,ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਵਧਿਆ ਦਬਾਅ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝÏਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 36 ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ...

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।