ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਵੱਡੀ ਵਪਾਰਕ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਮਝਣਾ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਭ ਕਿਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋ, ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ, ਉਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ਼ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦੀ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਸਥਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਹੀ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਬਚੇਗਾ ਕੀ? ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ, ਕਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ?
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲਗਭਗ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਛੋਟਾ ਉਤਪਾਦਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਤਰ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਉਹੀ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਵਸਤੂਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੀਆਂ, ਉਹ ਜੀਵਨ-ਢੰਗ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੋੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਣੀਆਂ-ਚੁਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਤਪਾਦਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਇਕ ਨਿਰਭਰ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲਈ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਅਨਾਜ ਵੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਮੱਕੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਜਾਂ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ, ਰਾਜਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਪਾਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੂੰਜੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਅਨਿਸਚਿਤ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਕ-ਪਾਸੜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉੱਜੜ ਜਾਣ, ਖੇਤ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹ ਫ਼ਿਕਰ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਆਮਦਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਜੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤ ਹੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੀਜ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸੋਚ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਖੋਜ, ਸਿੰਚਾਈ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ, ਖੇਤੀ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਂਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਅਸਲ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਿੰਬੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ, ਉਸ ਹਾਰ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਭੁੱਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੋਰਡ ਰੂਮ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
-(ਲੇਖਕ ਸਾਹਿਤਕ ਰਸਾਲੇ 'ਹੁਣ' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।)
ਮੋਬਾਈਲ : 98887-99870
ਈਮੇਲ : hunchandigarh@gmail.comb
