19-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 08-05-2026

ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 08-05-2026

ਧਮਾਕਾ ਦਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ।
ਸਿਆਸਤ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਕਾ ਮਜ਼ਾ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ।
(ਲਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ)

ਉਂਝ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਪੈਟਰਨ (ਤਰਤੀਬ) ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ 'ਘੱਟ ਤਾਕਤ' ਦੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਇਰ ਫਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅਣਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਫ਼ਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋ ਦਿਨ 2 ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਹ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਲੇ ਧਮਾਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਜਾਪੇ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 'ਚੋਣ ਤਿਆਰੀ' ਕਹਿ ਕੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵੀ ਮਾਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਏਨੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਆਪ' ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ (ਨੈਰੇਟਿਵ) ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਛੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਏਨੇ ਟੁਕੜੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਖਿੰਡਦੀ ਜਾਪਦੀ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ, ਆਸਾਮ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਇਨਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਅਰਥ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਧਾਰ 10 ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਾਇਨਰੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ 'ਆਪ' ਤੇ ਭਾਜਪਾ 2 ਹੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ 'ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ' ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਜਪਾ 'ਡਰ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ' ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ 'ਬਦਲਾਅ' ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ।
ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਕੱਲੀ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜੇਗੀ। ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਿੱਚੇਗਾ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਆਪ' ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ 'ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ' ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਤ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿਚ ਵੀ 'ਆਪ' ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। 'ਆਪ' ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਦਲਿਤ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾ ਸਿਰਜ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰ ਗੱਲ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁੱਖ ਚਰਚਾ ਵਿਚ 'ਆਪ'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਹਨ। ਉਂਝ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਤਾਂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਏਕ ਹਰਬਾ ਹੈ ਜਾਇਜ਼ ਅਗਰ ਜੰਗ-ਓ-ਮੁਹੱਬਤ ਮੇਂ,
ਤਮਾਸ਼ਾ ਬੇ-ਮਹਲ ਕਰਕੇ ਸਭੀ ਕੋ ਬੇ-ਮਹਲ ਕਰ ਦੋ।
(ਬੇ-ਮਹਲ=ਆਪ੍ਰਸੰਗਿਕ)
ਭਾਜਪਾ ਆਖ਼ਿਰ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ?
ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਤਕਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 113 ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 3 ਕਲਸਟਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਪਛੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਭੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਵਜੋਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ 2022 ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੋਰਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਸ ਕਯਾ ਅਬ ਤੋ ਉਮੀਦ-ਏ-ਨਾ-ਉਮੀਦੀ ਭੀ ਨਹੀਂ,
ਕੌਨ ਦੇ ਮੁਝ ਕੋ ਤਸੱਲੀ ਕੌਨ ਬਹਿਲਾਏ ਮੁਝੇ।
(ਮੁੰਸ਼ੀ ਅਮੀਰਉੱਲਾ ਤਸਲੀਮ)
ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ 'ਜਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2026' ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਿਕਰ ਤੇ ਡਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੁਰਾਨੇ ਮੰਜ਼ਰ ਕੋ ਖ਼ਵਾਬੋਂ ਸੇ ਭੀ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਨ ਕੋ,
ਪੁਰਾਨੇ ਮੰਜ਼ਰੋਂ ਸੇ ਜਿਨ ਕੀ ਆਂਖੇਂ ਕਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈਂ।

-1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ, ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਮੋਬਾਈਲ : 92168-60000
E. mail : hslall@ymail.com

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ 08-05-26 ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਜਿਤੁ ਖਾਧੈ ਤਨੁ ਪੀੜੀਐ...

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।