21-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 01-04-2026

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 01-04-2026

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਰਿਆਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਵਜ਼ਾਨੇ (ਰਾਇਲਟੀ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਮਾਹਿਰ ਜਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਗੈਰ-ਤਟਵਰਤੀ (ਨਾਨ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ) ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ 1955 ਜਾਂ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨ' (ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਦਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਯੋਗ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਦੂਜਾ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪੱਥਰ (ਸੰਗਮਰਮਰ ਆਦਿ) ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਤੀਜਾ, 1920 ਵਿਚ ਬਹਾਵਲਪੁਰ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਉੱਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਸਿਰਤਾਜਗੀ ਭੁਗਤਾਨ' (ਸੀਨੀਓਰੇਜ) ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 20 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਚੌਥੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਲੀਹ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ (ਸੀਨੀਓਰੇਜ/ਰਾਇਲਟ) ਮੰਗਣ ਦਾ ਕਦਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਲੀਹ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਸਿਰਤਾਜਗੀ ਭੁਗਤਾਨ'
1920 ਦੇ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ (ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਗੈਰ-ਤਟਵਰਤੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਲੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ 'ਸੀਨੀਓਰੇਜ' (ਸਿਰਤਾਜਗੀ ਜਾਂ ਸੌਵਰਨ ਹੱਕ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ) ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਨ 1960 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 1960 ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ 1961 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ 1920 ਤੇ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੱਦ 13 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਔਸਤਨ ਕੀਮਤ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ 'ਸਿਰਤਾਜਗੀ ਭੁਗਤਾਨ' ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1955 ਦੀ ਅੰਤਰ-ਸੂਬਾਈ ਬੈਠਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬੰਦ 5 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਤੀਜਾ ਹਵਾਲਾ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 'ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆ' ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਈ ਵਾਪਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ, ਕੋਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਲਮਕੇਗਾ
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਜਿਸ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਛੇਤੀ ਜਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਤਟਵਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੰਡ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ। ਸੋ, ਇਹ ਕਦਮ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛੇੜੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ (1955 ਤੇ 1981) ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਰਾਏ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਤਹਿਤ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਪਾਸੜ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ
1960 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ 9 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਹੋਈ 'ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ' (ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ) ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਕ ਸਫਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ 'ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ' ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ, ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੰਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰੱਦ ਜਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇਬ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਧੀ ਦੀ ਮੱਦ (ਆਰਟੀਕਲ) 12(3) ਤਹਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1960 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। (ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ)

-ਸੰਪਰਕ: 098882-70651
ਲੇਖਕ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ-ਚੋਣ ਚਰਚਾ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।